देहरादून। चिह्नत राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप ने सरकार से राज्य सरकार से 10% क्षैतिज आरक्षण और चिह्नीकरण को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है।
धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि पिछले विधानसभा सत्र में सरकार ने राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने का आश्वासन दिया था। साथ ही चिह्नीकरण में छूट आंदोलनकारियों के लिए प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी।
उन्होंने बताया कि इसके बावजूद अब तक जिलों में चिह्नीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। कहा कि खास तौर पर दिल्ली के 300 से ज्यादा राज्य निर्माण आंदोलनकारी राह तक रहे है। उन्होंने चेताया कि आंदोलनकारियों की मांगों पर जल्द अमल नहीं किया गया, तो वह आंदोलन को मजबूर होंगे।
