देहरादून। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की ताज़ा रिपोर्ट में उत्तराखंड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹5,310 करोड़ का राजस्व अधिशेष दर्ज कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि के साथ उत्तराखंड उन चुनिंदा राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जिन्होंने इस अवधि में राजस्व अधिशेष दर्ज किया है।
रिपोर्ट के मुताबिक यह उपलब्धि राज्य की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार का संकेत देती है। कभी ‘ठप्ड।त्न्’ श्रेणी से जोड़े जाने वाले उत्तराखंड ने वित्तीय अनुशासन, सतर्क प्रबंधन और पारदर्शी नीतियों के बल पर यह सफलता प्राप्त की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएजी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उपलब्धि उत्तराखण्ड की सुशासन नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प से प्रेरित होकर राज्य को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।
धामी ने कहा, “यह केवल आंकड़ों की उपलब्धि नहीं, बल्कि उत्तराखण्ड की आर्थिक आत्मनिर्भरता और समृद्ध भविष्य की दिशा में रखा गया एक मजबूत कदम है।” आश्वस्त किया कि सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन की नीति पर चलते हुए राज्य को एक विकसित और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
