देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने आज सचिवालय में प्रदेश के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की नई व गतिमान परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने वर्ष 2022-23 में स्वीकृत पिथौरागढ़-बागेश्वर एनएच-309ए निर्माण प्रस्ताव को अब तक भारत सरकार को न भेजे जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। इस गंभीर लापरवाही पर जिम्मेदारी तय करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने मार्च 2024 में स्वीकृत काठगोदाम-नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए वन व वन्यजीव स्वीकृतियों हेतु आवश्यक डेटा अपलोड में हुई देरी को भी गंभीरता से लिया। उन्होंने इस मामले में अधिशासी अभियंता को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए।
उन्होंने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर नियमित निगरानी सुनिश्चित करते हुए कार्यों में तेजी लाने को कहा। साथ ही, जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में लंबित परियोजनाओं की समीक्षा बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग अपनी समस्याओं व बाधाओं को स्पष्ट रूप से सामने रखें, ताकि समयबद्ध समाधान किया जा सके।
मुख्य सचिव ने भूमि अधिग्रहण से जुड़ी 3 (जी) और 3 (डी) की कार्रवाई में तेजी लाने और सड़क निर्माण में पेड़ छपान और कटान की प्रक्रिया में हो रही देरी पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने 31 दिसम्बर तक कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश देते हुए पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से निरंतर समन्वय बनाए रखने को कहा।
समीक्षा के दौरान उन्होंने कोटद्वार बाईपास, झाझरा-आशारोड़ी, हरिद्वार-नजीबाबाद व देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे सहित अन्य परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, सी. रवि शंकर, अपर सचिव विनीत कुमार, पीसीसीएफ एसपी सुबुद्धि आदि मौजूद रहे।
