Uttarakhand Khel Mahakumbh 2022 : देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2022 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 31 करोड़ की लागत से बने शूटिंग रेंज का लोकार्पण भी किया। वहीं राज्य के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया।
गुरुवार को रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राज्यस्तरीय खेल महाकुंभ का विधिवत शुभारंभ हो गया। सीएम धामी ने कहा कि खेल महाकुंभ में युवा खिलाड़ी पंचायत, ब्लॉक और जिलास्तर के बाद यहां अपनी खेल प्रतिभा दिखा सकेंगे। उन्होंने खेल महाकुंभ में बेटियों की भागीदारी पर गौरव जताया। 
उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ का उद्देश्य खिलाड़ियों को आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए भी तैयार करना है। जिसकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए यह बड़ा मंच होगा। कहा कि राज्य सरकार युवाओं को बेहतर शिक्षा और खेल सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड ने एक ओर नई शिक्षा नीति को लागू करने का काम किया तो दूसरी ओर नई खेल नीति बनाकर युवा खिलाड़ियों का भी ध्यान रखा है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ही नौकरियों में खेल कोटा फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेलों से भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में खेलों को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। 2024 में उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी तेजी से चल रही है। रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने प्रतिभागी खिलाड़ियों से अनुशासन और जीत के लिए लक्ष्य बनाकर खेलने को प्रोत्साहित किया।
इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख रायपुर ममता देवी, खेल निदेशक जितेन्द्र कुमार सोनकर, अपर निदेशक राकेश चन्द्र डिमरी समेत खेल विभाग के अधिकारी और खिलाड़ी मौजूद रहे।
सीएम ने खिलाड़ियों के लिए की यह घोषणाएं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को भोजन के लिए अब 150 से बढ़ाकर 225 रुपये देने की घोषणा की। न्याय पंचायत स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को क्रमशः 300, 200 और 150 रुपये धनराशि दी जाएगी। विकासखंड स्तर पर यह धनराशि क्रमशः 500, 400 और 300 होगी। जबकि जनपद स्तर पर खिलाड़ियों को क्रमशः 800, 600 और 400 रुपये की राशि दी जाएगी। राज्यस्तर पर यह धनराशि क्रमशः 1500, 1000 और 700 रुपये होगी।
