Uttarakhand: राज्य आंदोलनकारियों की बरसों पुरानी मांग पूरी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न, 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर
Uttarakhand Cabinet Meeting : देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कैबिनेट ने 20 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की वर्षों पुरानी मांग पर मुहर लगा दी है। आंदोलनकारियों के एक आश्रित को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण मिल सकेगा।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक के प्रस्तावो की जानकारी दी। बताया कि राज्य आंदोलनकारियों के 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। अब ये प्रस्ताव सदन के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जाएगा। सभी आंदोलनकारी के आश्रितों को 2004 से इसका लाभ मिलेगा। क्षैतिज आरक्षण से सरकारी नौकरी में 10 फीसदी का लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि 5 से 8 सितंबर तक विधानसभा के मानसून सत्र में 11000 करोड़ के अनुपूरक बजट को भी कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी है। इसके अलावा संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव की सुविधा देने पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है।
मंत्रिमंडल से पारित अन्य प्रस्ताव
– राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट बनाने और विधेयक को मिली स्वीकृति।
– राज्य के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत प्रवेश एवं शुल्क में छूट देने पर भी मुहर लगी।
– जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिली।
– लोक ऋण विधेयक को स्वीकृति दी गई।
– दैनिक वेतन, आउटसोर्स, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को मंजूरी दी गई।
– अप्रचलित विधेयकों को निरस्त करने के लिए विस में निरसन विधेयक लाया जाएगा। कैबिनेट ने दी मंजूर्री।
