Lok Sabha Election 2024 : देहरादून। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने ‘न्याय पत्र’ नाम से उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टों जारी किया। कहा कि यह घोषणा पत्र कमरे में बैठकर पूंजीपतियों की लिस्ट पर नहीं बल्कि भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान करोड़ों लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर बना है।
रविवार को सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टों में युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों समेत समाज के हर वर्ग के लिए पांच न्याय और 25 गारंटी का वायदा शामिल है। कहा कि देश की जनता 10 साल से परेशानियां झेली रही है, कांग्रेस के घोषणापत्र में उनका समाधान का वायदा है।
युवा न्याय पर कहा कि देश में बेरोजगारी 45 साल की चरम सीमा पर है। बेरोजगार जब अपनी नौकरी की बात करता है तो उसे सड़कों पर लाठियां मिलती हैं। हालात ये है कि देश में हर घंटे दो युवा अपनी जान ले रहे हैं। इसलिए जब हमने युवा न्याय की है। जिसमें केंद्र सरकार के 30 लाख रिक्त पद भरे जाएंगे। हर शिक्षित युवा को एक लाख सालाना अप्रेंटिसशिप मिलेगी, कांग्रेस पेपर लीक से मुक्ति दिलाएगी। हम एक जॉब कैलेंडर बनाएंगे। खासतौर से एक योजना उत्तराखंड के युवाओं के लिए है। उत्तराखंड के युवा सेना में अपनी शौर्य और पराक्रम की सेवाएं देते हैं। सरकार ने सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए उनके शौर्य और पराक्रम का उपहास उड़ाया। इन्होंने 4 सालों के लिए ठेके पर अग्निवीर रखने शुरू कर दिए। हमारी पार्टी का संकल्प है कि हम अग्निवीर योजना को पूरी तरह से खत्म कर देंगे।
नारी न्याय पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हम महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार की मुखिया के अकाउंट में ₹100000 सालाना डालेंगे। नई सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के नाम होगा, कामकाजी महिलाओं के लिए हर जिले में महिला हॉस्टल बनाया जाएगा, हर महिला पंचायत में नारी मैत्री कार्यक्रम के अंतर्गत एक महिला की नियुक्ति की जाएगी जो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने का काम करेगी।
किसान न्याय पर कहा कि उत्तराखंड की उपज आज पूरे देश और विश्व में जानी जाती है। पिछले 10 सालों में किसानों ने जब-जब अपने हक की बात की तब तब उनके ऊपर बर्बरता की गई और जब वह दिल्ली आना चाहते थे तो उनके लिए कीलें तक बिछा दीं। 700 किसानों की शहादत हुई लेकिन सरकार का दिल नहीं पिघला, आज तक एमएसपी पर कानून नहीं बदला। हमारा वादा है कि हम किसानों को एमएसपी की पूर्ण कानूनी गारंटी देंगे, कर्ज माफ करेंगे, हम खेती के तमाम उपकरणों को जीएसटी मुक्त करेंगे।
श्रमिक न्याय के तहत मनरेगा और सभी मज़दूरी का न्यूनतम मानदेय बढ़ा कर 400 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा। ज़ोमैटो, स्वीगी जैसी कंपनी में काम करने वालों की क़ानून से सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, 25 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य योजना में इलाज, टेस्ट, दवाई सब मिलेगा।
हिस्सेदारी न्याय में देश के लोगों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए आर्थिक और जातिगत जनगणना होगी। जल, जंगल, ज़मीन का क़ानूनी हक़- वन अधिकार क़ानून वाले पट्टों का एक साल में फ़ैसला वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अधिसूचित किए जाएंगे।
मौके पर प्रदेश अध्यक्ष करन महारा, मीडिया प्रभारी डॉ. चयनिका उनियाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष (संगठन) मथुरादत्त जोशी, चीफ कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि, मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी, मीडिया सलाहकार अमरजीत सिंह, उत्तराखंड सोशल मीडिया अध्यक्ष विकास नेगी, प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट, सुनीता प्रकाश, प्रदेश संयोजक सोशल मीडिया विशाल मौर्य आदि मौजूद थे।
