देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने प्रदेश में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। कहा कि सॉलिड वेस्ट के 100 प्रतिशत निस्तारण के लक्ष्य प्राप्ति के लिए डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण और डस्टबिन फ्री सिटी की दिशा में कार्य किया जाए।
सचिवालय में मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने अगले 15 दिनों में प्रदेश में विश्वस्तरीय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली विकसित के लिए एक आदर्श प्लान देने के निर्देश दिए हैं। कहा कि इस योजना के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। विभिन्न योजनाओं से योजना पर कार्य करने के बाद गैप फंडिंग के लिये स्टेट बजट से प्रावधान किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने प्रदेशभर में विभिन्न स्थानों से लेगेसी वेस्ट को भी शीघ्र हटाए जाने के निर्देश दिए। कहा कि लेगेसी वेस्ट हटाए जाने के बाद ख़ाली पड़ी भूमि का अधिकतम उपयोग हो सके इसके लिए स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप भूमि उपयोग की योजना तैयार की जाए।
मुख्य सचिव ने प्रदेशभर को अगले 15 दिनों में डस्टबिन फ्री किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए कूड़ा उठाने वाले वाहनों की जितनी भी आवश्यकता होगी उसके लिए बजट उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही मैन पावर भी बढ़ाई जाएगी।
उन्होंने जागरूकता के लिए भी योजना संचालित किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। लोगों को भी योजना में शामिल करते हुए कूड़ा फेंकने वाले की फोटो भेजने वालों को कूड़ा फेंकने वाले पर लगे चालान की रक़म का 50% इनाम दिया जाए।
इस अवसर पर अपर सचिव नितिन भदौरिया, सदस्य सचिव उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सुशांत पटनायक समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
