
देहरादून। निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में पिछले छह साल से निष्क्रिय 06 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन दलों ने वर्ष 2019 से अब तक के छह वर्षों में किसी भी चुनाव में प्रतिभाग नहीं किया है। उनके कार्यालयों का कोई भौतिक पता भी नहीं मिल पाया है। दलों को 21 जुलाई शाम 5 बजे तक इस नोटिस का जवाब देना है।
केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार उत्तराखंड में वर्तमान में 42 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से कई दल ऐसे हैं जो पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) बने रहने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में उत्तराखण्ड के 06 ऐसे दलों की पहचान की गई है, जिनकी अंतिम डीलिस्टिंग का निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाएगा।
देश में राजनीतिक दलों (राष्ट्रीय, राज्यीय, अमान्यता) का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य इस पूरे अभ्यास में राजनीतिक व्यवस्था का शुद्धिकरण एवं चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।
जिन राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किए गए हैं उनमे जनक्रान्ति पार्टी देहरादून, हमारी जनमन्च पार्टी देहरादून, मैदानी क्रान्ति दल देहरादून, प्रजा मण्डल पार्टी श्रीनगर गढवाल, राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी रुडकी हरिद्वार, राष्ट्रीय जन सहाय दल देहरादून के नाम शामिल हैं।