Uttarakhand: कृषि-बागवानी को लेकर CM ने दिए खास निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कृषि और उद्यान के विकास के लिए तैयार रोडमैप की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि और उद्यान के उत्पादों के लिए बेहतर मार्केटिंग, उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा, मोटे अनाज के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने पर फोकस किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को बैठकों में पूरी तैयारी के साथ आने के सख्त हिदायत भी दी।
बुधवार को सचिवालय में सीएम धामी ने सशक्त उत्तराखंड/25 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कृषि व उद्यान के अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोडमैप की समीक्षा की। कहा कि राज्य में मिलेट्स उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए, इसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। किसानों की आय वृद्धि में मिलेट्स अहम भूमिका निभाएगा। तीन सितारा, चार सितारा व पांच सितारा होटलों में मिलेट्स की व्यवस्था हो, इसके लिए इन्हें भी प्रोत्साहित किया जाए।
उन्होंने कहा कि पैक्स व क्रय केन्द्रों पर मिलेट्स खरीदने की उचित व्यवस्था रखी जाए। जो स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडुवा लेंगी, उनको इन्सेंटिव शीघ्र मिल जाए। कहा कि मिलेट्स उत्पादन के लिए प्राकृतिक और परंपरागत रूप से सभी संसाधन राज्य के पास हैं। मिलेट्स के क्षेत्र में उत्तराखंड को रोल मॉडल बनाने की दिशा में कार्य किए जाएं।
सीएम ने कृषि अवसंरचना निधि के तहत धीमी कार्य प्रगति पर नाराजगी जताई। अधिकारियों को मजबूत कार्ययोजना बनाने के सख्त निर्देश दिए। किसानों को लोन में असुविधा न हो, इसके लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर ध्यान दिया जाए। कहा कि बंदरों से फसलों को नुकसान के बाबत वन विभाग, शहरी विकास और अन्य संबंधित विभागों की जल्द बैठक की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पॉलीहाउस स्थापना में अभियान के तहत कार्य किए जाएं। कैबिनेट ने इसके लिए किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है। कहा कि इन पॉलीहाउस में फल, फूल, सब्जी का जो उत्पादन होगा, इनको देश भर में भेजा जाएगा। इसके लिए गढ़वाल और कुमाऊं में मंडी बनाने का निर्णय लिया गया है। पॉलीहाउस पर कार्य प्रगति की जल्द समीक्षा भी की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। कीवी और एप्पल मिशन के तहत तेजी से कार्य किया जाए। मौन पालन के क्षेत्र में राज्य में अनेक संभावनाएं हैं। मौन पालन किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक अच्छा माध्यम है, इस दिशा में कार्य करने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। कहा कि किसानों द्वारा अगर बाहर से उच्च गुणवत्ता युक्त पौध ली जा रही है, तो उनका डीबीडी के माध्यम से समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, विनय शंकर पाण्डेय, दीपेन्द्र चौधरी, अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान, विजय कुमार जोगदंडे आदि मौजूद थे।