उत्तराखंड

Uttarakhand: 167 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां बनीं सुपरवाइजर

मुख्यमंत्री ने बांटे नियुक्ति पत्र, नंदा गौरा योजना व मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना का पोर्टल शुरू

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की 167 आंगनवाड़ी व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को सुपरवाइजर पद के नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने इस दौरान नन्दा गौरा योजना और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ भी किया।

रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की समाज और बच्चों के पालन पोषण में आंगनवाड़ी की अहम भूमिका है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां, मां यशोदा की तरह बच्चों का पालन-पोषण करती हैं। राज्य सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति मजबूत करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। कहा कि राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके मानदेय में वृद्धि की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी पद से चयन कर सुपरवाइजर के लिए निर्धारित कुल 299 पदों के सापेक्ष 167 रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जा रही है। साथ ही समस्त आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय राज्यस्तर से सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन लगभग 24 करोड़ रूपये प्रति माह भुगतान किया जा रहा है। बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 23,895 महिलाओं को ₹9.35 करोड़ की धनराशि उनके बैंक खाते में जारी की गई है।

सीएम धामी ने कहा कि आज महालक्ष्मी किट योजना के अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) के लिए पोर्टल के उद्घाटन से प्रति वर्ष राज्य की लगभग 50 हजार धात्री महिलाओं व नवजात शिशुओं को आवश्यक कपड़े व किट की सामग्री सुलभता से उपलब्ध होगी। साथ ही नन्दा गौरा योजना के पोर्टल के उद्घाटन से प्रतिवर्ष लगभग 50 हजार बालिकाओं को जन्म पर ₹11 हजार व कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर ₹51 हजार की धनराशि के लिए आवेदन करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यह डिजिटल उत्तराखण्ड की ओर राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड को 3940 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है। प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए ₹12 लाख की धनराशि मनरेगा, केन्द्र व राज्य का अंश मिलाकर निर्धारित की गई है। इस प्रकार कुल ₹ 472 करोड़ की धनराशि व्यय कर महिलाओं व बच्चों के लिए सुविधाजनक आंगनवाड़ी केन्द्र उपलब्ध कराये जाएगें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया है। आज वित्तीय समावेश से लेकर सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से लेकर आवास, शिक्षा से लेकर उद्यमिता तक, महिलाएं समाज का नेतृत्व कर रही हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के हित में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। सभी के मानदेय में वृद्धि की गई है। आज प्रदेश के अंदर महिलाओं का मनोबल बढा है। महिलाओं के कल्याण व उनको स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य में कई नीतियों पर कार्य हुआ है। राज्य सरकार महिलाओं के विकास व कल्याण के लिए हमेशा तत्पर है।

इस दौरान कार्यक्रम में सचिव हरीश चंद्र सेमवाल, अपर सचिव प्रशांत आर्य व अन्य लोग मौजूद रहे।

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