कर चोरी रोकने को लें AI की मददः सीएम धामी
अधिकारियों को राजस्व लक्ष्य समय पर पूरा करने के दिए निर्देश
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2025-26 की राजस्व प्राप्ति की स्थिति को लेकर समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजस्व वसूली बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। कहा कि उच्चाधिकारी और जिलाधिकारी अपने जनपदों में नियमित निगरानी सुनिश्चित करें।
सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित तकनीकों के अधिकतम उपयोग पर बल दिया। उन्होंने निबंधन एवं रजिस्ट्रेशन से जुड़े सभी कार्यों को पूर्ण रूप से डिजिटाइज करने के निर्देश दिए। साथ ही सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों का जिलाधिकारियों व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाने को कहा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि रजिस्ट्री के दौरान संपत्ति का उचित मूल्य दर्ज हो और आवश्यकता पड़ने पर संपत्तियों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाए। प्रदेश से बाहर के वाहनों से ग्रीन सेस वसूली में हो रही देरी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने परिवहन विभाग को ग्रीन सेस की वसूली तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हित में वन संपदा का संतुलित और सही उपयोग किया जाए। तराई क्षेत्रों में कमर्शियल प्लांटेशन तथा जड़ी-बूटियों के क्षेत्र में ठोस और प्रभावी योजनाएं तैयार की जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए राजस्व में वृद्धि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “इस दशक को उत्तराखंड का दशक” बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए संसाधन वृद्धि को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। बताया कि विशेष श्रेणी के राज्यों में उत्तराखण्ड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य को ₹200 करोड़ की केंद्रीय प्रोत्साहन राशि मिली है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹24,015 करोड़ का कर राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अब तक 62 प्रतिशत से अधिक की प्राप्ति हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने आगामी अवधि में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के लिए समन्वित प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पूंजीगत व्यय में 34 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति मिलेगी और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा।
बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, एल फैनई, सचिव दिलीप जावलकर, युगल किशोर पंत, सी. रविशंकर, प्रमुख वन संरक्षक डॉ. रंजन कुमार मिश्रा, अपर सचिव अहमद इकबाल, सोनिका, हिमांशु खुराना, अनुराधा पाल, डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, मनमोहन मैनाली, विभागाध्यक्ष और वर्चुअली जिलाधिकारी मौजूद रहे।
