राज्य का ऋण जमा अनुपात 60% तक ले जाएं: धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष बैठक ली। कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लोगों को पूरा लाभ मिले, इसके लिए ऋण प्रक्रियाओं को और सरल किया जाए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समाधान करना हमारी शीर्ष प्राथमिकता हो।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कृषि बीमा योजनाओं में बीमा क्लेम की प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। जनपदों में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य का ऋण जमा अनुपात बढ़ाने की दिशा में और प्रयास किए जाएं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का ऋण जमा अनुपात 54 प्रतिशत से बढ़कर 54.26 प्रतिशत हुआ है। इसे 60 प्रतिशत तक ले जाने के लिए और प्रभावी प्रयास किए जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पर्वतीय जनपदों विशेषकर टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी और बागेश्वर जनपदों में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को एक ही स्थान पर एक ही दिन में मिले, इसके लिए अक्टूबर में सभी जनपदों में बड़े स्तर पर कैम्प का आयोजन किया जाए, जिसमें सभी विभाग और बैंकर्स साथ बैठकर जन समस्याओं का समाधान करें और उन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करें।

बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, नितेश कुमार झा, राधिका झा, श्रीधर बाबू अद्यांकी, आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर अरविंद कुमार, एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक देवाशीष मिश्रा, अपर सचिव रंजना राजगुरु, हिमांशु खुराना, मनमोहन मैनाली आदि मौजूद रहे।