देहरादून। त्यूनी-प्लासू जलविद्युत, आराकोट-त्यूनी जल परियोजना कटापत्थर, बैराज और लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों के बाबत जिला प्रशासन के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूर कर लिया है। जिसके अनुसार प्रभावितों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा नैनबाग टिहरी प्रभावितों की तर्ज पर तीन गुना मिलेगा।
जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लखवाड़ बांध परियोजना के अंतर्गत जनपद के जनजातीय क्षेत्र में विस्थापित होने वाले ग्रामीणों की भूमि के मुआवजा दिए जाने के लिए निर्धारित दर, मिलानी जनपद टिहरी में निर्धारित दर से काफी कम है। जिस कारण ग्रामीणों ने नैनबाग टिहरी विद्युत परियोजना की तर्ज पर मुआवजा देने का अनुरोध किया था।
जिलाधिकारी ने ग्रामीणों द्वारा उठाई गई आपत्ति के संबंध में मुआवजा दरों की समीक्षा करने और अन्य जनपद के सापेक्ष एकरूपता लाने के लिए एसडीएम कालसी की अध्यक्षता में प्रबन्धक निदेशक यूजेविएनएल द्वारा नामित प्रतिनिधि और सब रजिस्ट्रार को सदस्य नामित करते हुए समिति गठित की थी। संबंधित प्रस्ताव को शासन ने मंजूर कर लिया है। जिससे प्रभावित गांव धनपो, लखवाड़, लकस्यार, खुन्ना अलमान, लुधेरा, खाती, दाऊ, ऊभौ, सरयाना के परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।
डीएम बंसल ने कहा कि इस कदम से प्रभावितों के पुनर्वास कार्यों में तेजी आएगी तथा परियोजना कार्यान्वयन में भी गति सुनिश्चित होगी।
