देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने कहा कि सरकारी भूमि में अतिक्रमण न हो इसके लिए मजबूत मैकेनिज्म बनाया जाए। अतिक्रमण और अवैध बिक्री रोकने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने सीएम आवास में उच्चस्तरीय बैठक में सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की समीक्षा की। कहा कि पूर्व में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जारी निर्देशों के अनुपालन के लिए जनपद स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। जिला स्तर पर सिंचाई, लोक निर्माण, वन विभाग, राजस्व विभाग की संयुक्त टीम बनाकर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाए जाएं।
उन्होंने प्रमुख सचिव को मैदानी क्षेत्रों में अतिक्रमण के मामलों को देखने के लिए शासन स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में गंगा किनारे, रुद्रपुर में कल्याणी नदी किनारे और नैनीताल जिले में कोसी आदि नदियों के तटों पर भी अतिक्रमण को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाने और कूट रचना कर जमीनों के फर्जी दस्तावेज बनाने के मामलों पर भी प्रभावी रोक लगाने के उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सीएम धामी ने एडीजीपी एपी अंशुमान को बाहरी लोगों के सत्यापन के लिए नियम और कड़े करने की अपेक्षा की है। एडीजीपी ने उन्हें अवगत कराया कि सत्यापन के लिए 18 बिंदुओं पर आख्या मांगी जा रही है, जिसका डेटा राज्य स्तर पर भी संकलित किया जा रहा है।
बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव एसएन पांडेय, एडीजीपी ए.पी.अंशुमान, विशेष सचिव डा. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव बंशीधर तिवारी आदि मौजूद रहे।
