देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास और गुणवत्ता सुधार पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक के दौरान आईएमए के सदस्यों ने उत्तराखण्ड के भौगोलिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कहा कि राज्य का अधिकांश क्षेत्र दूरस्थ है, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार एक चुनौती है। उन्होंने 50 बेड से नीचे के क्लीनिक और नर्सिंग होम स्थापित करने के लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के मानकों में शिथिलता लाने का सुझाव दिया।
आईएमए के सदस्यों ने पंजीकरण से लेकर क्लीनिक भवन निर्माण तथा संचालन से जुड़ी विभिन्न अनापत्तियों (फायर, प्रदूषण, पंजीकरण आदि) की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की अपेक्षा जताई। साथ ही अन्य राज्यों में अपनाए गए सरल मानकों को उत्तराखण्ड में लागू करने का भी सुझाव दिया।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिव स्वास्थ्य को निर्देशित किया कि आईएमए के सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाए। कहा कि जो सुझाव व्यावहारिक और समयानुकूल हों, उन्हें बायलॉज में शामिल करने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने आईएमए सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित कर इस दिशा में अग्रिम कदम उठाने के निर्देश दिए।
बैठक में सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार, आईएमए उत्तराखंड के अध्यक्ष डॉ. के.के. शर्मा, सचिव डॉ. डी.डी. चौधरी, अपर सचिव संतोष बडोनी और डीजी हेल्थ डॉ. सुनीता टम्टा आदि मौजूद रहे।
