उत्कृष्ट कार्य के लिए काश्तकारों हुए सम्मानित

देहरादून। अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के उपलक्ष में कृषि विभाग की ओर से आयोजित उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव 2023 के दूसरे दिन मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी, विशिष्ट अतिथि हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया।

महोत्सव में कृषि विभाग द्वारा मिलेट्स राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत फसली वर्ष 2021-22 के आधार पर जिले की कृषि (खाद्यान्न फसल उत्पादन) में उत्कृष्ट कार्य के लिए कृषकों को रुपये 10 हजार की सम्मान राशि, स्मृति चिन्ह और प्रमाणपत्र देकर पुरस्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों के बच्चों को प्रोत्साहन राशि जनपद पौड़ी के छात्र-छात्राओं में हाईस्कूल के जतिन सिंह, इंटरमीडिएट के आशीष कुमार और शुभाषी, स्नातक के भारत भूषण को प्रोत्साहित राशि प्रदान की गई।

केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से भारत आज श्री अन्न (मिलेट) का नेतृत्व कर रहा है। उत्तराखंड में कृषि के क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी द्वारा किए जा रहे अभिनव पहल निश्चित ही अपने लक्ष्यों को हासिल करेंगे। उन्होंने किसानों और आम जनमानस से श्री अन्न को अपने नियमित रूप में त्योहारों शादियों समारोह में श्री अन्न को शामिल करने का भी अनुरोध किया।
हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने श्री अन्न के लाभ और महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा आयोजित श्री अन्न महोत्सव के आयोजन की जमकर सराहना की। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृव में श्री अन्न को बढ़ावा देने तथा उसके उत्पादन के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे है।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा श्री अन्न उत्तराखंड की परंपरागत खेती में है। श्री अन्न स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है कि जो कभी गरीबों का खाद्यान्न हुआ करता था। आज अमीरों की थाली में शामिल हो गया है। श्री अन्न के प्रोत्साहन और उसके प्रचार-प्रसार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में स्टेट मिलेट मिशन के अंतर्गत 73 करोड़ रूपए की बजट में प्रावधान किया गया है।

जोशी ने केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री से परंपरागत फसलो के सन्दर्भ मे प्रदेश में झंगोरा, रामदाना एवं काकुनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, मण्डुवा फसल की भांति खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के माध्यम से जारी किए जाने का भी आग्रह किया। इसके अतिरिक्त राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में गहत जिसका क्षेत्रफल 11591 है० तथा भट्ट (काला सोयाबीन) जिसका क्षेत्रफल 8125 है0 है, को भी खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के अन्तर्गत गहत व काला भट्ट फसल के सत्यापित बीज के प्रयोग की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध भी किया।

इस अवसर पर कृषि सचिव डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम, निदेशक गौरी शंकर, सिद्दार्थ उमेश अग्रवाल, जोगेंद्र पुंडीर, चौधरी अजीत सिंह, सुरेंद्र राणा आदि मौजूद थे।