देहरादून। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखंड के अध्यक्ष अरविंद सिंह ह्यांकी ने आयुष्मान भारत योजना और राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के अन्तर्गत चिकित्सालयों व कार्मिकों, पेंशनरों के दावों के भुगतान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने दावों के परीक्षण में अपेक्षित सावधानी बरतने, ऑनलाइन पोर्टल की तकनीकी समस्याओं का समय से समाधान करने, चिकित्सालयों, कार्मिकों, पेंशनरों को उनके दावों के निस्तारण की स्थिति पोर्टल अथवा एस.एम.एस. से सूचित करने की प्रभावी व्यवस्था बनाने पर जोर दिया।
बता दें कि कुछ समय पूर्व आयुष्मान पोर्टल में हो रही तकनीकी समस्या के साथ-साथ राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के अन्तर्गत धनाभाव के कारण दावों का भुगतान लम्बित होने की स्थिति बनी हुई थी। जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने शासन व प्राधिकरण स्तर के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ समय-समय पर समीक्षा की। इसके तहत शासन द्वारा राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लम्बित दावों के भुगतान हेतु प्राधिकरण को हाल ही में ऋण के रूप में रू. 75.00 करोड़ भी उपलब्ध कराया गया।
अध्यक्ष ने बताया कि प्राधिकरण स्तर पर दैनिक समीक्षा एवं अनुश्रवण के फलस्वरूप आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत चिकित्सालयों के पूर्व लम्बित दावों का भुगतान करा दिया गया है। वर्तमान में दावा प्राप्ति की तिथि के 15 दिन के अन्दर भुगतान कर दिए जाने की स्थिति बन गयी है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के अन्तर्गत भी राज्य सरकार से प्राप्त बजट का उपयोग करते हुए चिकित्सालयों के पूर्व लम्बित दावों का भुगतान कर दिया गया है। कार्मिकों व पेंशनरों के प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान हेतु आवश्यक औपचारिकताएं भी लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। जिसके अनुसार 06 जून तक प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान प्रारम्भ कर दिया गया है।
आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा पूर्व में निरस्त किए गए दावों के सापेक्ष भारत सरकार की गाईडलाइंस के अनुसार चिकित्सालयों को रिव्यू आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है, किन्तु भारत सरकार के टीएमएस पोर्टल में ऑनलाइन रिव्यू दाखिल करने की व्यवस्था अभी तक चालू नहीं हो पाई है।
बताया गया कि रिजेक्ट मामलों में रिब्यू नहीं हो पा रहा था। अस्पतालों की इस परेशानी के समाधान हेतु प्राधिकरण द्वारा एक अल्पकालिक वैकल्पिक समाधान के रूप में चिकित्सालयों को प्राधिकरण के अपने पोर्टल में रिव्यू दाखिल करने की सुविधा दी गयी है। नई व्यवस्था पर चिकित्सालयों के रिव्यू आवेदन प्राप्त होने प्रारम्भ हो गये हैं।
अध्यक्ष ने समस्त सूचीबद्ध चिकित्सालयों से भी अपील की है कि चूँकि उक्त दोनों योजनाओं में रिजेक्टेड मामलों को छोड़कर अन्य लम्बित दावों का अधिकांश भुगतान कर दिया गया है। अन्य तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु भी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए उनके स्तर पर लाभार्थियों को त्वरित उपचार की बेहत्तर सुविधा निर्बाध रूप से सुलभ कराकर योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहयोग करें।
