• गरीब-युवा-किसान और नारी सशक्तीकरण पर फोकस
• पर्यटन, कृषि, रोजगार और सामाजिक योजनाओं पर विशेष जोर
Uttarakhand Budget 2026-27 : गैरसैंण। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703.21 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 11.41 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री ने इसे “SANTULAN बजट” बताते हुए कहा कि यह राज्य के समावेशी और संतुलित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार को विधानसभा में बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री ने भगवान बदरी विशाल और बाबा केदार को नमन किया। उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी को भी नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार की ताकत से प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है।
धामी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में पहली बार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की गई। उत्तराखंड सख्त नकलरोधी कानून लागू करने वाला पहला राज्य बना। अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लागू किया गया और मदरसा बोर्ड समाप्त किया गया। उन्होंने कहा कि पहली बार शीतकालीन यात्रा से पर्यटन को नया आयाम मिला, सरकारी जमीनों से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया गया। मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक में उत्तराखंड को पहली बार पहला स्थान मिला है।
प्रमुख घोषणाएं
नई योजनाएं
• कुंभ मेले के लिए अवस्थापना अनुदान – 1027 करोड़
• विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) – 705.25 करोड़
• निर्भया फंड – 112.02 करोड़
• पर्यटन अवस्थापना विकास – 100 करोड़
• साइबर सुरक्षा क्रियान्वयन – 15 करोड़
• इमरजिंग टेक्नोलॉजी व एआई – 10.50 करोड़
• हरिद्वार व ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर – 10-10 करोड़
• रिवर फ्रंट योजनाएं – 10 करोड़
• न्याय पंचायत स्तर पर स्टेडियम – 10 करोड़
• रेस्क्यू सेंटर – 19 करोड़
गरीब कल्याण योजनाएं
• अन्नपूर्ति योजना – 1300 करोड़
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – 298.35 करोड़
• पीएम आवास योजना (शहरी) – 56.12 करोड़
• ईडब्ल्यूएस आवास अनुदान – 25 करोड़
• बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा – 42 करोड़
• गैस सब्सिडी – 43.03 करोड़
• दिव्यांग एवं सामाजिक पेंशन – 167.05 करोड़
• आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास – 25 करोड़
किसानों के लिए प्रावधान
• ट्राउट प्रोत्साहन योजना – 39.90 करोड़
• मिशन एप्पल – 42 करोड़
• दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना – 32 करोड़
• मिलेट मिशन – 12 करोड़
• मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना – 12.43 करोड़
• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना – 160.13 करोड़
• किसान पेंशन योजना – 12.06 करोड़
युवाओं के लिए योजनाएं
• मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना – 60 करोड़
• पलायन रोकथाम योजना – 10 करोड़
• दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना – 62.29 करोड़
• गैर-सरकारी महाविद्यालय सहायता – 155.38 करोड़
• सीएम युवा भविष्य निर्माण योजना – 10 करोड़
नारी सशक्तीकरण से संबंधित योजनाएं
• नंदा गौरा योजना – 220 करोड़
• प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना – 47.78 करोड़
• महालक्ष्मी किट योजना – 30 करोड़
• मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना – 25 करोड़
• आंचल अमृत योजना – 15 करोड़
• ईजा-बोई शगुन योजना – 122 करोड़
• महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण – 5 करोड़
जेंडर बजट में वृद्धि
धामी सरकार ने जेंडर बजट को बढ़ाकर 19,692.02 करोड़ रुपये कर दिया है, जो पिछले वर्ष के 16,961.32 करोड़ रुपये से अधिक है।
स्वास्थ्य क्षेत्र
स्वास्थ्य विभाग के लिए 4,252.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि पूंजीगत मद में 195 करोड़ रुपये रखे गए हैं। बागेश्वर, डोईवाला, हरिद्वार, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, देहरादून, टिहरी और नैनीताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर काम जारी है। इसके अलावा अटल आयुष्मान योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उत्तराखंड का SANTULAN बजट
S – समावेशी विकास A- आत्मनिर्भर N-नई सोच T- तीव्र विकास U- उन्नत गांव और शहर L- लोक सहभागिता A- आर्थिक शक्ति N- न्यायपूर्ण व्यवस्था
GYAN पर फोकस
G- गरीब कल्याण Y- युवा A- अन्नदाता N- नारी सशक्तीकरण
