चुनावी वादों को याद दिलाने जाएंगे हम विधानसभा: मोहित डिमरी
• मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति संयोजक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
• बोले- दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड के लोगों को भी मिले फ्री बिजली-पानी
Dehradun News : देहरादून। मूल निवास, भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति ने भाजपा को 2022 के दृष्टिपत्र के वायदों को याद दिलाने के लिए बजट सत्र में विधानसभा जाने का निर्णय लिया है। समिति ने दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड के लोगों को बिजली और पानी फ्री देने की वकालत भी की है।
शुक्रवार को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान संघर्ष समिति संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि भाजपा ने 2022 विधानसभा चुनाव में दृष्टिपत्र जारी कर कई लुभावने वादे किए थे। 90 प्रतिशत वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। बताया कि भाजपा ने मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना शुरू कर बेरोजगारों को एक साल तक 03 हजार रुपये देने, सीएम किसान प्रोत्साहन निधि में प्रतिवर्ष 02 हजार देने, हर जनपद में मेडिकल कॉलेज और जिले में एक सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का वादा किया था।
यह भी कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली व्यावसायिक शिक्षा मिशन के तहत प्रत्येक ब्लॉक में एक कॉलेज की स्थापना, जनरल विपिन रावत पूर्व सैनिक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्थापित कर पांच लाख रुपये तक के ऋण के लिए पूर्व सैनिकों को 50 प्रतिशत सीमा तक गारंटीकृत कवर देने समेत कई घोषणाएं की थी, जिनमें अधिकतर जमीन पर नहीं उतरी हैं।
इस दौरान मोहित डिमरी ने भाजपा ने हालिया दिल्ली चुनाव में पूर्ववर्ती सरकार की फ्री बिजली और पानी की स्कीम जारी रखने की बात कही है। उसी तर्ज पर उत्तराखंडवासियों को भी फ्री बिजली, पानी मिलना चाहिए। साथ ही दिल्ली की महिला समृद्धि योजना की तर्ज पर उत्तराखंड की मातृशक्ति को लाभान्वित किया जाना चाहिए।
प्रेस वार्ता में डिमरी ने विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन-भत्ते, पेंशन वृद्धि पर कहा कि गैरसैंण में विधायकों का वेतन भत्ता 04 लाख तक किया गया और अब बजट सत्र में पूर्व विधायकों को 60 हजार रुपये पेंशन देने का प्रस्ताव पारित होगा। सवाल उठाया क्या विस सत्र सिर्फ विधायकों, पूर्व विधायकों के लिए आयोजित हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि 80 हजार करोड़ के कर्ज में डूबे राज्य की जनता के टैक्स का पैसा माननीय अपनी सुविधा के लिए खर्च कर रहे हैं। इसका संघर्ष समिति पुरजोर विरोध करेगी।
डिमरी ने कहा कि 18 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में संघर्ष समिति की टीम मूल निवास, भू-क़ानून के साथ जनहित के मसलों को लेकर विधानसभा जाएगी और सरकार से सवाल करेगी। वार्ता में समिति के कॉर्डिनेट प्रमोद काला, कोर मेंबर विपिन नेगी, युवा प्रभारी आशीष नौटियाल, अनूप गोदियाल आदि मौजूद थे।
