Dehradun: धामी कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
यूसीसी में संशोधन, उपनल कर्मचारियों को समान वेतन, होम-स्टे नियम बदले
Uttarakhand Cabinet Meeting : देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यहित से जुड़े 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में संशोधन, उपनल कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन, पर्यटन नियमावली में बदलाव, विशेष न्यायालयों के गठन सहित कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने पत्रकारों को फैसलों की जानकारी दी।
मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णय
• यूसीसी संशोधनः जनवरी 2025 से पहले विवाह करने वालों को विवाह पंजीकरण के लिए 6 माह के बजाय 1 वर्ष का समय मिलेगा। रजिस्ट्रार जनरल अपर सचिव स्तर का अधिकारी होगा। देरी पर फाइन की जगह पेनाल्टी का प्रावधान किया गया। संशोधन के लिए अध्यादेश लाया जाएगा।
• उपनल कर्मचारीः समान कार्य समान वेतन का लाभ अब 10 वर्ष सेवा पूरी करने पर मिलेगा। पहले चरण में 7,000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। 2018 से पहले के कर्मचारियों को भी चरणबद्ध लाभ मिलेगा। भविष्य में उपनल से केवल भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास कार्य कराए जाएंगे।
• पर्यटन नियमावलीः होम-स्टे योजना का लाभ अब केवल स्थायी निवासियों को मिलेगा। बाहरी राज्यों के लोग केवल ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट चला सकेंगे। होम-स्टे के लिए जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य होगा।
• गन्ना एवं चीनी उद्योगः पेराई सत्र 2025दृ26 के लिए ₹270 करोड़ की स्टेट गारंटी को मंजूरी। अगेती गन्ने का मूल्य ₹405 प्रति कुंतल और सामान्य प्रजाति का ₹395 प्रति कुंतल तय।
• विशेष न्यायालयः एनडीपीएस और पॉक्सो मामलों के लिए 16 विशेष न्यायालय गठित होंगे। इसके लिए 144 पद सृजित किए जाएंगे। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में न्यायालय स्थापित होंगे।
• शिक्षा व संस्कृतिः उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम बदलकर उत्तराखंड संस्कृत संस्थान किया गया। दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र के लिए 6 पद सृजित।
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीः अल्मोड़ा और चंपावत के साइंस सेंटर के लिए 6-6 पद स्वीकृत।
• बागवानीः एंटी हेलनेट पर केंद्र की 50þ सहायता के साथ राज्य सरकार 25% अतिरिक्त सहायता देगी।
• ऊर्जा व वन विभागः ऊर्जा विभाग की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट और वन निगम की रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखी जाएगी।
• खनन विभागः नंधौर सहित अन्य नदियों में खनन से जुड़े आदेशों में संशोधन।
• खेलः विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में विधायक स्तर पर ₹1 लाख, सांसद स्तर पर ₹2 लाख, राज्य स्तर पर ₹5 लाख की पुरस्कार राशि और ट्रॉफी दी जाएगी।
• शहरी विकासः ब्रिडकुल द्वारा रोपवे, टनल और ऑटोमेटेड/मेकैनिकल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा।
• केदारनाथ पायलट प्रोजेक्टः गोबर और चीड़ की पत्तियों से बायोमास पैलेट बनाए जाएंगे।
• विधानसभा सत्रः शीतकालीन सत्र बुलाने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
