देहरादून। जिलाधिकारी सविन बसंल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने विभागों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सीएम हेल्पलाइन सिर्फ औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह आमजन की व्यथा और समस्याओं का समाधान करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रकरण का निस्तारण दो दिन के भीतर किया जाए और लंबित शिकायतों को विशेष प्राथमिकता दी जाए।
बैठक में जिलाधिकारी ने पेंडिंग शिकायतों का ब्यौरा लिया और प्रत्येक विभाग की लंबित, टाइम बार्ड शिकायतें खुलवाकर देखी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निस्तारित शिकायतों की फीडबैक रिपोर्ट्स की भी समीक्षा करें और सुनिश्चित करंे कि आमजन संतुष्ट हो।
जिलाधिकारी ने कहा कि बार-बार आने वाली शिकायतों पर विशेष ध्यान देते हुए स्थायी समाधान किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी शिकायत का समयबद्ध निस्तारण नहीं होता है तो संबंधित विभागीय अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
जिलाधिकारी ने विभागों से अनुरोध किया कि वे लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत करें। हर माह प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को सौंप दी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी और संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतें
• पुलिस विभाग- 368
• लोनिवि- 252
• यूपीसीएल- 361
• जल संस्थान- 276
• नगर निगम- 358
• एमडीडीए- 177
• पेयजल निगम- 88
• राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण- 50
• यूटीयू- 35
• यूयूएसडीए- 29
• सिंचाई विभाग- 29
• नगर पालिका- 20
• जिला पंचायत- 18
• प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड- 15
• प्राथमिक शिक्षा- 14
• भूलेख- 13
• वन विभाग- 12
