Public Hearing in Dehradun : देहरादून। जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जनसुनवाई में 120 शिकायतें प्राप्त हुई। जिनमें अधिकतर भूमि सम्बन्धी शिकायतें थीं। इसके अलावा अतिक्रमण, जलभराव, समाज कल्याण पेंशन, राशन कार्ड, आयुषमान कार्ड से उपचार कराने, रास्ता रोके जाने, ट्यूबेल के लिए दी गई भूमि के बदले भूमि दिलवाने, भूमि का सीमाकंन करने, कोविड काल के दौरान अधिग्रहण किए गए वाहन का भुगतान कराने, शराब की ओवर रेटिंग आदि शिकायतें शामिल थी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अविवादित विरासतन के प्रकरण तथा भूमि सीमाकंन के प्रकरणों को त्वरित निस्तारित करें। साथ ही अतिक्रमण एवं सरकारी भूमि पर कब्जे की शिकायतों पर मौका मुआवना करते हुए आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि पेंशन प्रकरणों को अभिलेखीय कार्यवाही पूरी करते हुए यथाशीघ्र निस्तारित करें।
भोपालपानी में घरों में पानी घुसने की शिकायत पर 2 विभागों द्वारा कार्यवाही अपेक्षित होने पर उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए कहा कि समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। यदि स्थायी समाधान में समय लग रहा है तो फौरी तौर पर कार्य करते हुए समस्या का समाधान करें।
उन्होंने अन्य क्षेत्रों से आ रही जलभराव की समस्या पर संबंधित अधिकारियों को मौका मुआयना करते हुए समाधान करने के निर्देश दिए। शराब की ओवर रेटिंग की शिकायत पर जिला आबकारी अधिकारी को औचक निरीक्षण करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मालदेवता में सरकारी भूमि अतिक्रमण कर अवैध निर्माण की शिकायतों पर एमडीडीए के अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
इसी प्रकार माजरी माफी में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतों पर उपजिलाधिकारी डोईवाला को कार्यवाही के निर्देश दिए। ढालीपुर में अतिक्रमण और कोटड़ा सन्तौर में भूमि संबंधी विवाद पर उप जिलाधिकारी विकासनगर को कार्यवाही के निर्देश दिए। चकराता में लोनिवि का पुस्ता गिरने से घरों को खतरा होने की शिकायत पर लोनिवि के अधिकारियों को सुरक्षात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
ग्राम पंचायत सुधोवाला निवासी एक महिला द्वारा अपनी शिकायती पत्र में ग्राम पंचायत एवं जल संस्थान की आपसी सहमति से वर्ष 2009 में उनकी निजी भूमि ट्यूबैल हेतु दी गई। जिसके बदले ग्राम पंचायत ने भूमि उपलब्ध कराई गई थी, किन्तु वर्तमान में ग्राम पंचायत उस भूमि पर कोई कार्यवाही करने नहीं दे रही है। जिस पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी विकासनगर को पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामजी शरण शर्मा, प्रभागीय वनाधिकारी वैभव कुमार, उप जिलाधिकारी सदर नंदन कुमार, उप जिलाधिकारी मुख्यालय शालिनी नेगी, पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार जोशी, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. विद्याधर कापड़ी, अधिशासी अभियंता विद्युत राकेश कुमार, अधिशासी अभियंता सिंचाई डीसी उनियाल, जिला शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र रावत, जिला समाज कल्याण अधिकारी गोवर्धन सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिलापूर्ति अधिकारी विवेक शाह आदि मौजूद थे।
