देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को भागीरथी ईको सेंसिटिव ज़ोन निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईको सेंसिटिव ज़ोन की परिधि में आवश्यक सुरक्षात्मक और उपचारात्मक कार्य तत्काल प्रारंभ किए जा सकते हैं।
मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग सहित संबंधित विभागों और एजेंसियों को नदी तट क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण व अन्य सुरक्षात्मक गतिविधियों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने गैर-कृषि एवं व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमतियों को लेकर जिलाधिकारी उत्तरकाशी तथा अधिकारियों को जोनल मास्टर प्लान और पर्यावरण व जैव विविधता से जुड़े प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर आईआईटी रुड़की, हाइड्रोलॉजी संस्थान या वाडिया संस्थान के वैज्ञानिक अध्ययनों को भी प्लान में सम्मिलित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि निगरानी समिति की अगली बैठक में जोनल मास्टर प्लान के साथ-साथ विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति से जुड़े नियम, प्रावधान और आवश्यक नियामकीय निकायों की एनओसी का पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाए।
उन्होंने ज़ोन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Wsate Management) के लिए विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर जमीनी स्थितियों के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करने और अगली बैठक में प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने समिति के सदस्यों और संबंधित अधिकारियों को निर्धारित स्थलों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए तिथि तय करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, राज्य निगरानी समिति की स्वतंत्र सदस्य मलिका भनोत, जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत आर्य, निदेशक यूटीडीबी (इन्फ्रास्ट्रक्चर) दीपक खंडूड़ी, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग संजय राय आदि मौजूद रहे।
