देहरादून। मुख्य सचिव ने प्रदेश में स्वीकृत परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से लेकर कार्य पूर्ण होने तक प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की जाए। विभागों को अपनी-अपनी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए, ताकि कार्य तय समय पर पूरे हो सकें।
मुख्य सचिव ने कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि नंदा राजजात यात्रा से संबंधित सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण किए जाएं। स्पष्ट किया कि यात्रा प्रारंभ होने से पहले सभी तैयारियां पूरी होनी चाहिए।
बैठक में पेयजल विभाग की लोहाघाट टाउन पंपिंग पेयजल योजना (कुल लागत 8444.67 लाख रुपये), रामनगर (नैनीताल) में मल्टीस्टोरी पार्किंग (3857.64 लाख रुपये), लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नंदप्रयाग घाट-सुतोल-कनोल मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण व डामरीकरण कार्य (1289.21 लाख रुपये) और टनकपुर (चंपावत) में मीडिया सेंटर, गेस्ट हाउस और कम्युनिटी हॉल निर्माण (1424.52 लाख रुपये) के प्रस्तावों को संस्तुति दी गई।
इसके अलावा पीएसी बटालियन रुद्रपुर के लिए आरटीसी व 188 बैडेड बैरक (1991.54 लाख रुपये) और देहरादून में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (3034.78 लाख रुपये) के निर्माण कार्य को भी मंजूरी दी गई।
मुख्य सचिव ने अमृत 2.0 के तहत विभिन्न नगर निकायों में पेयजल, पार्क और जलाशय कायाकल्प से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी और इनके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
बैठक में सचिव शैलेश बगौली, श्रीधर बाबू अद्दांकी, विनोद कुमार सुमन, एसएन पाण्डेय, युगल किशोर पंत, अपर सचिव विनीत कुमार, निवेदिता कुकरेती, विम्मी सचदेव आदि मौजूद रहे।
