देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सोमवार को जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश में एलपीजी गैस की उपलब्धता की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडरों की मांग के अनुरूप समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने जनपदवार स्थिति का आकलन करते हुए कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं को निर्बाध गैस आपूर्ति प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को एलपीजी स्टेट कॉर्डिनेटर के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखते हुए आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए।
इसके अलावा, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में अपग्रेड हुए इलाकों को तेल कंपनियों के सिस्टम में अपडेट कराने पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने पीएनजी आधारित गैस कनेक्शनों के विस्तार की आवश्यकता बताते हुए व्यावसायिक संस्थानों को इसके लिए प्रोत्साहित करने को कहा।
उन्होंने एलपीजी के विकल्प के रूप में पिरुल ब्रिकेट को बढ़ावा देने की बात भी कही, जिससे गैस की खपत कम होने के साथ चीड़ के जंगलों से पिरुल का निस्तारण संभव हो सकेगा।
बैठक में प्रमुख सचिव एल. फैन्नई, सचिव विनोद कुमार सुमन, आनन्द स्वरूप, डीजी यूकॉस्ट प्रो. दुर्गेश पंत आदि मौजूद रहे।
