अब राज्य को विकास की नई ऊंचाईयों पर ले जाने का समय

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास से प्रदेश के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर सफल कार्यक्रम आयोजन के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बधाई दी, कहा कि अब राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का समय है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। कहा कि योग, आयुर्वेद और ध्यान केंद्रों का विस्तार जिलों से लेकर ब्लॉकों तक किया जाए। इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक गांव को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में “आध्यात्मिक गांव” विकसित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने ‘एक जिला-एक मेला’ अभियान के महत्व पर बल देते हुए कहा कि चयनित मेलों को राजकीय मेला घोषित किया जाएगा। ऐसे मेलों को विशेष संरक्षण, वित्तीय सहायता और व्यापक प्रचार-प्रसार प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन मेलों का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति, कला, शिल्प और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ सामुदायिक सहभागिता को भी बढ़ावा देना है।

सीमा से लगे गांवों को वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री ने होमस्टे, स्वरोजगार, कृषि, औद्यानिकी और सौर ऊर्जा संबंधी गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने शीतकालीन यात्रा और बारहमासी पर्यटन की तैयारियों को तेज करने तथा पर्यटकों के लिए विशेष छूट पैकेज तैयार करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से कहा कि सीएसआर फंड का उपयोग जनहित के कार्यों में प्रभावी रूप से किया जाए। उन्होंने प्रमुख स्थानों पर अलाव, रैन बसेरा, बर्फ हटाने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और यात्रा समाप्ति के बाद मार्गों की साफ-सफाई व कचरे के निस्तारण पर भी विशेष ध्यान देने को कहा।

उन्होंने कहा कि लॉप टैग से जुड़े उत्पादों को निर्यात योग्य बनाने के लिए प्रत्येक जनपद को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए। साथ ही प्रत्येक जनपद और विकासखंड में नए पर्यटन स्थलों के विकास को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए।

राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर नियमित सत्यापन और निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रमुख शहरों में बढ़ते यातायात जाम को गंभीर समस्या बताते हुए इसका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा। सभी सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने और बार-बार खराब होने वाले मार्गों की पहचान कर स्थायी समाधान खोजने को कहा।

मुख्यमंत्री ने पिछले तीन वर्षों में बने स्थायी निवास प्रमाणपत्रों की जांच कर गलत प्रमाणपत्र जारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, डीजीपी दीपम सेठ, एडीजी अभिनव कुमार, कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।