देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में दूर-दराज़ से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में भूमि विवाद, सीमांकन, घरेलू हिंसा, प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, आर्थिक सहायता व ऋण माफी सहित कुल 102 प्रकरण प्रस्तुत किए गए। डीएम ने कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया तथा शेष मामलों को संबंधित विभागों को अग्रसारित कर त्वरित और विधि-सम्मत कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में में प्रगति आजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आईडी का दुरुपयोग कर पांच लाख रुपये का ऋण लिए जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने फाइनेंशियल फ्रॉड के अंतर्गत केस दर्ज करने के निर्देश दिए। वहीं सरिता देवी की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम विकासनगर को जांच आख्या उपलब्ध कराने को कहा गया।
गरीब मजदूर पप्पू कुमार ने बैंक द्वारा बिना सूचना संपत्ति नीलामी नोटिस जारी किए जाने की शिकायत की, जिस पर डीएम ने एलडीएम को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कई लोगों ने आर्थिक सहायता की मांग भी रखी, जिनमें बुजुर्ग अभय अरोड़ा, रामा, रश्मी, रेनू सिंह और अतिवृष्टि से मकान क्षतिग्रस्त होने पर सहायता मांगने वाली सुशीला और अन्य बुजुर्ग महिलाएं शामिल रहीं। इन सभी मामलों में संबंधित अधिकारियों को जांच कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने या मुआवजा देने के निर्देश दिए गए।
ग्राम मैन्द्रथ के ग्रामीणों द्वारा पूर्व प्रधान पर सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग और कार्यों में अनियमितता के आरोप लगाए गए, जिस पर डीएम ने सीडीओ को जांच समिति गठित कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी प्रकार सीवर लाइन, सड़क निर्माण, अवैध कब्जे, स्कूल भूमि और सड़क कटिंग अनुमति से जुड़े कई नगरीय एवं राजस्व मामलों में भी अधिकारियों को जांच कर निस्तारण के निर्देश दिए गए।
जनता दरबार में अपर जिलाधिकारी (एफआर) केके मिश्रा, एसडीएमए स्मृता परमार, अपूर्वा सिंह, एसडीएम कुमकुम जोशी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
