देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों ने हिस्सा लिया।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पूर्ण हो चुकी, गतिमान और अब तक प्रारंभ न हो सकी सभी घोषणाओं का अलग-अलग विवरण दिया जाए। साथ ही गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और राज्य स्थापना दिवस पर की गई घोषणाओं की सूची अलग से तैयार कर उन्हें उच्च प्राथमिकता में लिया जाए।
उन्होंने गतिमान घोषणाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहीं, जो घोषणाएं किसी विशेष कारण से अभी तक शुरू नहीं हो सकी हैं, उनकी जानकारी और कारण सहित रिपोर्ट सात दिन में मांगी गई है।
मुख्य सचिव ने कहा कि जिन घोषणाओं को तत्काल प्रारंभ करने में कोई बाधा नहीं है, उनके प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत किए जाएं। जिन घोषणाओं में अड़चनें हैं, उनके निस्तारण के लिए पहले विभागीय सचिव स्तर पर कार्रवाई की जाए और यदि समाधान संभव न हो तो मामला उनके स्तर पर प्रस्तुत किया जाए।
उन्होंने सचिव एस.एन. पांडेय को निर्देशित किया कि घोषणाओं की प्रगति की प्रभावी निगरानी व्यवस्था तैयार करें। जिन विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं है, उन्हें व्यक्तिगत या नियमित रूप से अवगत कराते हुए कार्य में तेजी सुनिश्चित की जाए।
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री की कुल 3575 घोषणाओं में से 2215 घोषणाएं पूर्ण, 777 पर कार्रवाई गतिमान है, जबकि 583 घोषणाएं अपूर्ण हैं। बैठक में अपर सचिव नवनीत पांडेय, जगदीश कांडपाल, उप सचिव हीरा सिंह बसेड़ा, आर.सी. शर्मा आदि अधिकारी मौजूद रहे।
