देहरादून। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पेयजल, आपदा प्रबन्धन, सिंचाई, विद्यालयी शिक्षा और शहरी विकास विभाग को सचिव स्तर पर प्रत्येक महीने समीक्षा बैठक कर कार्यवृत अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को भेजने के निर्देश दिए हैं।
गुरुवार को एसीएस राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान सीएम की घोषणाओं के क्रियान्वयन की आख्या घोषणा पोर्टल पर अपलोड नहीं किए को लेकर नाराजगी जताई। नोडल अधिकारियों को घोषणा पोर्टल पर नियमित रूप से रिपोर्ट अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागों को विलोपित अथवा हस्तान्तरित की जाने वाली घोषणाओं को अपने स्तर पर लम्बित न रखते हुए इस सम्बन्ध में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को जल्द से जल्द भेजने को भी कहा।
एसीएस ने पेयजल विभाग को वर्तमान में हैंडपंप लगाने की योजनाओं के औचित्य के आधार पर पुनः समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पेयजल की लंबित योजनाओं की स्थिति को दो सप्ताह की टाइमलाइन के भीतर पूरा करने को कहा। उन्होंने शहरी विकास विभाग को प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने सभी विभागों को मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए मिशन मोड पर कार्य करने निर्देश दिए। बैठक में सचिव डॉ. सुरेंद्र नारायण पाण्डेय, अरविन्द सिंह ह्यांकी, अपर सचिव सविन बंसल, रंजना राजगुरू, नितिन भदौरिया, उपसचिव हीरा सिंह बसेड़ा आदि मौजूद थे।
