सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से मिली नगर निगम की समिति
वन विभाग के सर्वे को लेकर पैरवी की संभावनाओं पर हुई चर्चा
ऋषिकेश। वन विभाग के सर्वे मामले में रविवार को नगर निगम की चार सदस्यीय समिति ने नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवकताओं से मुलाकात की। इस दौरान मेयर शंभू पासवान ने अधिवक्ताओं से पैरवी को लेकर विधिक राय के बारे चर्चा की।
एक दिन पहले शनिवार को नगर निगम की बोर्ड बैठक में वन विभाग के सर्वे से प्रभावित 12 वार्डों की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी को लेकर मेयर शंभू पासवान की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। जिसमें संबंधित क्षेत्र के तीन पार्षद सुरेंद्र सिंह नेगी, सत्या कपरुवाण और अभिनव मलिक शामिल हैं।
बोर्ड के निर्णय के अनुसार समिति के सदस्यों ने रविवार को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एसके वर्मा और नरेंद्र हुड्डा को वस्तुस्थिति से अवगत कराया। साथ ही मामले में नगर निगम की ओर से पैरवी करने की संभावनाओं पर विधिक राय के लिए विस्तार से चर्चा की।
पासवान ने बताया कि नगर निगम ऋषिकेश के अंतर्गत बापूग्राम, शिवाजीनगर, बीस बीघा, मीरानगर, सुमन विहार, गीता नगर, मालवीय नगर, नंदू फार्म आदि 12 वार्डों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वन विभाग द्वारा खाली भूखंडो की नापजोख कर उनमें बोर्ड लगाए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के दोनों वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मुलाकात के दौरान सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट भी मौजूद रहे।
