देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी (यूयूएसडीए) की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक ली। मुख्य सचिव ने हल्द्वानी में प्रशासनिक व बस टर्मिनल बिल्डिंग (एसीबीटी), सड़क चौड़ीकरण, विकास एवं सौन्दर्यीकरण के प्रस्ताव, स्टोर्म वाटर ड्रैनेज सिस्टम, आईटीएमएस (इंटेलिजेंट ट्रेफिक मेनेजमेंट सिस्टम) की डीपीआर को अनुमोदन दिया।
मुख्य सचिव ने उत्तराखंड में 12 शहरों के विकास के लिए राज्य सरकार के माध्यम से 500 मिलियन डॉलर के पीपीआर को आर्थिक मामलों के विभाग, भारत सरकार को प्रेषित करने के लिए अनुमोदन दिया। उन्होंने उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मार्ग पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए सरकार के माध्यम से 125 मिलियन डॉलर के पीपीआर को आर्थिक मामलों के विभाग, भारत सरकार को प्रेषित करने के लिए भी स्वीकृति दी।
सीएस ने अनुमोदित प्रस्तावों के समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ क्रियान्वयन के भी निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में सचिव नितेश झा, चन्द्रेश यादव, बृजेश सन्त समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
