उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करार
मुख्य सचिव की मौजूदगी में UTDB और ITBP ने किया MoU साइन
देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की मौजूदगी में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और मुख्यालय उत्तरी सीमांत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के बीच राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एम.ओ.यू. साइन किया गया है।
सचिवालय में मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि भारत सरकार के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट वाईब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही ग्रामीणों की आजीविका के लिए संसाधन उपलब्ध कराना भी मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा सीमांत क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीमांत क्षेत्र में हेली सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड के सीमांत क्षेत्र में प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल जैसे कि आदि कैलाश, ओम पर्वत, तिम्मरसैंण महादेव इत्यादि स्थित हैं। जहां दुर्गम रास्तों के कारण पर्यटकों को पहुंचने में असुविधा होती है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पर्यटकों को हेली सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। जिसमें भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के कार्यक्षेत्र में उपलब्ध हेलीपैडों का उपयोग किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने बताया कि इसके अतिरिक्त वाईब्रेंट विलेज में रहने वाले ग्रामीणों को आपातकालीन चिकित्सा की आवश्यकता पड़ने पर दवाईयां उपलब्ध करवाने व हेली द्वारा हायर सेंटर ले जाने के लिए भी इन हेलीपैड का उपयोग किया जाएगा। ज्ञात हो कि उत्तराखण्ड में तीन सीमांत जनपदों (उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़) में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की अग्रिम चौकियों में तैनाती है।
इस अवसर पर सचिव सचिन कुर्वे, संजय गुंज्याल महानिरीक्षक, उत्तरी सीमांत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के अलावा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड व आईटीबीपी के अधिकारी मौजूद रहे।
