देहरादून। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। संबंधित विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षैतिज आरक्षण को राज्यपाल से स्वीकृति मिलने पर हर्ष जताया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित विधेयक को प्रदेश के राज्यपाल ले.ज. (से.नि.) गुरमीत सिंह द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने पर महामहिम राज्यपाल का आभार जताया। कहा कि सरकार राज्य आन्दोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूल नहीं सकती। वह हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे हैं। हमारी सरकार उनकी सुविधाओं को शीर्ष प्राथमिकता देती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य आन्दोलनकारियों और उनके आश्रित पात्रों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था। जिसे अब राज्यपाल से भी मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों की एक बड़ी लम्बित मांग की भी पूर्ति हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार राज्य आन्दोलनकारियों के सपनों का उत्तराखण्ड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।
