Uttarakhand Budget 2024-25 : देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में सूबे के वित्तमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹89,230.07 का बजट पेश किया। बताया कि वर्ष 2024-25 में कुल व्यय रुपये नवासी हजार दो सौ तीस करोड़ सात लाख (₹89230.07 करोड़) अनुमानित है। कुल अनुमानित व्यय में से रुपये पचपन हजार आठ सौ पन्द्रह करोड़ सतहत्तर लाख (₹55815.77 करोड़) राजस्व लेखे का व्यय है तथा रुपये तेंतीस हजार चार सौ चौदह करोड़ तीस लाख (₹33414.30 करोड़) पूंजी लेखे का व्यय है।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2024-25 के बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है बल्कि रुपये चार हजार सात सौ सैंतीस करोड़ तेरह लाख (₹4737.13 करोड़) का राजस्व सरप्लस सम्भावित है एवं रुपये नौ हजार चार सौ सोलह करोड़ तैतालिस लाख (₹ 9416.43 करोड़) का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है, जो कि सकल राज्य घेरलू उत्पाद का 2.38 प्रतिशत है। यह एफ.आर.बी.एम. एक्ट में निर्दिष्ट सीमा के अन्तर्गत है।
वर्ष 2024-25 के अनुमानित प्रारम्भिक शेष रुपये छह करोड़ सोलह लाख (₹6.16 करोड़) धनात्मक तथा वर्ष का अन्तिम शेष रुपये तिहत्तर करोड़ बीस लाख (₹73.20 करोड़) धनात्मक रहना अनुमानित है।
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बजट में सरकार की प्राथमिकताएं
– प्रदेश के समस्त जनपदों में हवाई सम्पर्क सैचुरेशन।
– प्रदेश में समस्त चिन्हित असुरक्षित पुलों से छुटकारा।
– प्रदेश में नदी के ऊपर से आवागमन हेतु संचालित समस्त असुरक्षित ट्रालियों से मुक्ति।
– प्रदेश में समस्त चिन्हित स्थलों पर क्रैश बैरियर का निर्माण।
– प्रदेश के समस्त सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की आपूर्ति।
– आगामी वर्षों में प्रदेश के समस्त सरकारी भवनों को चरणबद्ध रूप से सोलर एनर्जी सिस्टम से सैचुरेशन।
– प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में चरणबद्ध ई-ऑफिस क्रियान्वयन ।
– प्रदेश में भू अभिलेख व अन्य शासकीय अभिलेखों का चरणबद्ध रूप से पूर्ण डिजिटाईजेशन ।
– प्रदेश में कृषि, उद्यान एवं वन विभाग के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से बायो-फैन्सिंग सैचुरेशन ।
– प्रदेश के समस्त जनपदों में स्वरोजगार केन्द्र की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण ।
– प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की स्थापना।
– प्रदेश में समस्त चिन्हित स्थलों पर पार्किंग का निर्माण।
– प्रदेश में समस्त जनपद मुख्यालय एवं 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में पुस्तकालय की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण ।
– प्रदेश के प्रत्येक जिले में थीम बेस्ड विज्ञान व नवाचार केन्द्र की स्थापना व सुदृढ़ीकरण ।
– प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालय एवं 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में इण्डोर तथा ओपन स्टेडियम की स्थापना एवं सुदृढीकरण।
– प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों में ऑडिटोरियम / संस्कृति केन्द्र की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण
– नवाचार तथा इमरजिंग टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा ।
– आदि कैलाश एवं ओम पर्वत दर्शन हेतु सुगमता ।
– मानसखण्ड परियोजना से आच्छादित सांस्कृतिक धरोहरों का जीर्णोधार ।
– ”हाउस ऑफ हिमालयाज” को एक राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय ब्रान्ड के रूप में प्रतिस्थापित करना।
– प्रदेश को आयुष एवं वेलनेस हब के रूप में पहचान स्थापित करने हेतु शासकीय संस्थाएं यथा हरिद्वार स्थित ऋषिकुल महाविद्यालय तथा गुरूकुल महाविद्यालय के साथ-साथ निजी क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा विकसित करना।
– समस्त नगर निगम एवं 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में पूर्ण अवशिष्ट प्रबन्धन हेतु गैप फन्डिंग, ताकि स्थानीय निकायों की रैकिंग में सुधार हो।
– विद्यार्थियों को प्रदेश से बाहर शैक्षणिक भ्रमण का अवसर ।
– कृषि एवं उद्यान उत्पादों का वैल्यू चेन फाईनेंसिंग
– कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 पचीस करोड़ (रू0 25.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
– उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी को सहायता अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग रू० तीन करोड़ पैंसठ लाख (रू0 3.65 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
– उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढावा दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग रू० सात करोड़ ग्यारह लाख (रू0 7.11 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
– मुख्यमंत्री जी के घोषणा के क्रम में खटीमा, ऊधम सिंह नगर में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग सेन्टर की स्थापना हेतु प्रावधान किया जा रहा है।
– राजकीय महाविद्यालयों को नैक ग्रेडिंग के आधार पर प्रोत्साहन राशि हेतु लगभग रू० तीन करोड़ चौदह लाख (रू0 3.14) का प्रावधान किया जा रहा है।
– मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत रू० दो करोड़ (रू० 2.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
– मुख्यमंत्री उत्कृष्ठ शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना का प्रावधान किया जा रहा है।
– उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना का प्रावधान किया जा रहा है।
– विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना का प्रावधान किया जा रहा है।
– शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। विद्या समीक्षा केन्द्र के माध्यम से छात्रों एवं अध्यापकों की रिअल टाइम / ऑनलाइन उपस्थिति प्रारम्भ कर दी गयी है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक विद्यालय में स्मार्ट क्लास स्थापित हो। इस वित्त वर्ष में 929 स्मार्ट क्लास की स्थापना की जा चुकी है।
