देहरादून। उत्तराखंड में जीएसटी चोरी के मामले में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी बिलों के आधार पर करोड़ों का भुगतान लेने वाली एक फर्म के खिलाफ एसजीएसटी की कार्यवाही के दौरान 30 लाख रुपये का टैक्स जमा कराया गया। विभाग इस मामले की छानबीन कर रही है।
राज्य आयकर विभाग को सूचनाएं मिल रही थी कि कई फर्म फर्जी बिलों के जरिए सरकारी विभागों में टेंडर हासिल कर रही हैं। जिसके बाद आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड के निर्देशों के क्रम में राज्य कर विभाग द्वारा प्रचार सामग्री की सप्लाई करने वाली दून यूनिवर्सिटी रोड़, देहरादून स्थित एक फर्म के स्वामी के घोषित व्यापार स्थल और घर की सहायक आयुक्त मनमोहन असवाल व टीका राम चन्याल की टीम ने जांच की।
जांच के दौरान पाया गया कि फर्म ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड से लगभग 18 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त किया है। तथा उसके द्वारा जीएसटी चोरी के उद्देश्य से दिल्ली की कुछ फर्मों से बोगस इन्वाईस प्राप्त किए गए हैं। इन फर्मों के पास बेचे गए माल की न तो खरीद थी और न ही माल के परिवहन का कोई प्रमाण था।
विभाग की गोपनीय जांच एवं डाटा एनालिसिस पर यह भी पाया गया कि ये बोगस फर्मे टायर की खरीद अस्तित्वहीन फर्मों से दिखा रही थी और आगे देहरादून की फर्म को पेंटिंग, फ्लैक्स की बिक्री दिखा रही थी। प्रथम दृष्ट्या लगभग 1.65 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला प्रकाश में आया है।
