Dubai: सीएम धामी की मौजूदगी में हुए ₹5450 करोड़ के MOU
- पर्यटन, शिक्षा, इन्फ्रा, रियल एस्टेट से जुड़े समूहों के साथ किया गया निवेश करार
दुबई/देहरादून। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए दुबई में आयोजित रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विभिन्न उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उद्योग समूहों के साथ ₹5450 करोड़ के इनवेस्टमेंट एमओयू साइन किए गए हैं। जबकि कई अन्य उद्योग समूहों के साथ बैठक जारी है। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक घरानों को 08 व 09 दिसम्बर को देहरादून में प्रस्तावित समिट के लिए आमंत्रित भी किया। मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धनसिंह रावत भी मौजूद रहे।
मंगलवार को उत्तराखंड सरकार व उद्योग समूहों के साथ इनवेस्टमेंट एमओयू साइन किए गए। जिनमें पर्यटन, शिक्षा, इन्फ्रा, रियल एस्टेट से जुड़े उद्योग समूहों के साथ ₹5450 करोड़ के निवेश पर करार किया गया। दुबई में अब तक सर बायेटेक एवं हयात इंडिया के साथ 2 हजार करोड़, कार्मिला न्यूट्रीशन टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ फार्मा प्रोडक्शन के लिए 950 करोड़, जीटीसी ग्रुप के साथ 800 करोड़, फ्लो कॉग्लोमिरेट समूह के साथ रियल एस्टेट, इन्फ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के लिए ₹500 करोड़ का एमओयू, एक्सले ग्रुप के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ₹700 करोड़, शरफ लॉजिस्टिक के साथ ₹500 करोड के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार की ओर से सचिव उद्योग विनय शंकर पांडेय ने एमओयू साइन किए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में निवेश अनुकूल सिस्टम विकसित किया गया है। राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय संबंध पहले से और अधिक मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। कहा कि संयुक्त अरब अमीरात में काफी संख्या में प्रवासी भारतीय कार्यरत है। उत्तराखंड भी अपने शहरों का सुनियोजित विकास एवं नये शहरों की स्थापना करने के लिए आपके साथ सहयोग करने का इच्छुक है, जिससे इस क्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके।
सीएम ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार निवेशकों को राज्य में सभी प्राथमिक आवश्यक सुविधाए उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। विशेष रूप से गत दो वर्षों में राज्य में निवेश आकर्षित करने की दिशा में सुनियोजित प्रयास किए हैं। इसी कड़ी में उत्तराखण्ड में वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए दिसम्बर 2023 में “उत्तराखण्ड ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट-2023 (डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड)” आयोजित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रगतिशील औद्योगिक प्रोत्साहन नीतियों के कारण भारत में अपनी एक पृथक पहचान बनाने में सफल हुआ है। राज्य में औद्योगिक विद्युत दरें भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कम है, राज्य में औद्योगिक सदभाव एवं उत्कृष्ट कानून व्यवस्था इसे और विशेष बनाते हैं। हमारा प्रदेश, हिमालयी क्षेत्र में स्थित होने के कारण वरदान स्वरूप विविध कृषि जलवायु से समृद्ध क्षेत्र हैं, और ऑर्गेनिक कृषि के लिए अनुकूल है। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बेहतर वातावरण प्रदान किये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नीतियां, योजनाएं व सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं । वर्तमान में उत्तराखंड में दो मेगा फूड पार्क एवं चार फूड क्लस्टर बनाएं गए हैं, जो अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं।
कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश को निवेश के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार सक्रियता के साथ प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य अपनी असीम सम्भावनाओं के साथ आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। ईज आफ डूईंग बिजनेस की दिशा में राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है।
डॉ. रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड एचीवर्स श्रेणी में है। श्रम कानूनों में सुधार की दिशा में राज्य ने विशिष्ट पहल की है। इसी प्रकार निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में भी लगातार सुधार व सरलीकरण किया गया है। राज्य सरकार इस बात के प्रति विशेष रूप से सजग है कि हम उन विशिष्ट क्षेत्रों, जो राज्य में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित हैं, में निवेश को विशेष रूप से प्रोत्साहित करें।
इस अवसर पर उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा समेत डेलिगेशन के अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।
