देहरादून। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निराश्रित, बालश्रम से मुक्त बच्चों के तहसील स्तर पर अभियान चलाकर आधार कार्ड, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं।
मंगलवार को सचिवालय में बैठक के दौरान एसीएस ने यह निर्देश दिए। उन्होंने श्रमिकों विशेषकर खनन क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए मोबाइल स्कूलों की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को राज्य में बाल विवाह रोकने के लिए विद्यालयी शिक्षा विभाग की मदद से कक्षा 8 के बाद स्कूल ड्रॉप आउट करने वाली बालिकाओं के आंकड़े जुटाने के निर्देश भी दिए।
अपर मुख्य सचिव ने राज्य में बालश्रम रोकने व अनाथ बच्चों के कल्याण, अच्छी शिक्षा व परवरिश के लिए जिला स्तर पर विभिन्न समितियों के स्थान पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता के एक अम्ब्रेला कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। एसीएस राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को निराश्रित व बालश्रम से रेस्क्यू किए गए बच्चों की पुनर्वास के दौरान उनकी प्रगति की निरन्तर मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए है।
बैठक में अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती, डीआईजी पी रेणुका देवी समेत वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामिल रहे।
