Uttrakhand: विधानसभा में ₹11321 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश
• अनुपूरक बजट के प्रावधान, किस मद में कितना बजट- विस्तार से पढ़ें
• वित्तमंत्री अग्रवाल ने कहा बजट में आवश्यक वित्त व्यवस्था के किए गए हैं गंभीर प्रयास
Uttarakhand Supplementary Budget 2023-24 : वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट सदन में पेश करने के बाद मीडिया से मुखाबित हुए। कहा कि प्रधानमंत्री जी के योग्य नेतृत्व में विश्व विरादरी में भारत का सम्मान बढ़ा है। चन्द्रयान सफल अभियान अभियान से हम शीर्ष देशों के पंक्ति में खड़े हो गए है। जी-20 के अध्यक्ष के नाते हमारे देश ने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है।
वित्त मंत्री अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार जनकल्याण को समर्पित सरकार है। इसलिए मुख्य बजट में हम अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं लेकर आये थे। इसमें आयुष्मान योजना, नन्दा गौरा योजना, माध्यमिक व उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति की योजना, अन्तयोदय कार्ड धारकों को वर्ष में तीन संलेडर निशुल्क रिफिल कराये जाने की योजना, सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न पेंशन योजना आदि का विशेष उल्लेख है। कहा कि इन जनकल्याण योजनाओं से हम समग्र विकास, समावेशी विकास तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास आदि प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करते हैं। इस अनुपूरक बजट में भी जनकल्याण को समर्पित योजनाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।
अग्रवाल ने कहा कि अनुपूरक बजट के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था के लिए हमने गम्भीर प्रयास किये हैं। हम लगातार राजस्व अभिवृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि हम अब तक बजट अनुमान का 34 प्रतिशत राजस्व प्राप्त कर चुके हैं। राजस्व प्राप्ति के सम्बन्ध में यह उपलब्धि मुख्यतः इसलिए है कि क्योंकि हमारी सरकार लगातार समीक्षा कर रही है। वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ मेरे द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पहली बार व्यापक पैमाने पर समीक्षाएं की जा रही है।
अग्रवाल ने कहा कि विगत दिनों हमारी सरकार द्वारा सर्किल रेट को रिवाईज किया गया था। जी०एस०टी० के क्षेत्र में जहाँ एक और जन जागरूकता बढ़ाई गई वहीं दूसरी ओर सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लिया गया। कम से कम मानवीय हस्तक्षेप हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया। हमारे इन प्रयासों के अच्छे नतीजे सामने आने लगे हैं।
अग्रवाल ने कहा कि जहाँ 2021-22 में लगभग हमको लगभग रू0 14176 करोड का कर राजस्व प्राप्त हुआ था वहीं 22-23 में यह बढ़कर रू0 17103 करोड़ हो गया है। इस वर्ष गत वर्ष के सापेक्ष हम 47 प्रतिशत कर राजस्व प्राप्त कर चुके हैं लेकिन हमने राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य बढ़ा दिये हैं ताकि जन कल्याण एवं अवस्थापना विकास हेतु समुचित प्रावधान कर सकें।
अग्रवाल ने कहा कि राज्य के राजस्व के दृष्टिगत जी.एस.टी. वैट, स्टॉम्प वाहन कर आदि प्रमुख कर हैं और इन सभी में गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि हो रही है। इस वर्ष भी लक्ष्य के सापेक्ष भी अच्छी प्रगति है। राज्य वस्तु एवं सेवाकर में लक्ष्य के सापेक्ष 39þ, बैट (नॉन जी०एस०टी०) में 41% स्टाम्प में 51% तथा वाहन कर में 34% की प्राप्ति हो चुकी है।
प्रथम अनुपूरक बजट 2023-24 के मुख्य बिन्दु
1. इस वित्तीय वर्ष में रू0 77407 करोड़ का बजट प्रावधान है। राजस्व मद में रू0 52748 करोड़ एवं पूंजीगत रू0 24659 करोड़ प्राविधानित है। वर्तमान बजट में कुछ स्कीमों में अतिरिक्त मांग कुछ नई योजनाओं तथा राज्य आकस्मिकता निधि से ली गयी अग्रिम धनराशि की प्रतिपूर्ति के कारण अनुपूरक बजट की आवश्यकता हुई है।
2. गत वर्ष का कुल बजट रू0 65571 करोड़ का बजट प्रावधान था। इसके अतिरिक्त प्रथम अनुपूरक मांग रू0 5440 करोड़ की थी। इसमें राजस्व रू0 2276 करोड़ और पूंजीगत रू0 3164 करोड़ था।
3. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम अनुपूरक मांग के अन्तर्गत कुल बजट प्रावधान लगभग रू0 11321 करोड़ है जिसमें लगभग रू0 3530 करोड़ राजस्व एवं लगभग रू0 7790 करोड़ पूंजीगत का प्रस्ताव है।
मुख्य बिन्दु
• केन्द्रीय पोषित योजना (सी.एस.एस.) के अन्तर्गत :- लगभग रू0 3000 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
• नाबार्ड के अन्तर्गत :- लगभग रू0 286 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
• बाह्य सहायतित योजना (ई0ए0पी0) :- लगभग रू0 331 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
• राज्य पोषित योजनाओं के अन्तर्गत – लगभग रू0 3200 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
• स्थानीय निकायों को समनुदेशन हेतु रू0 157 करोड़ का प्राविधान किया गया है जिसमें नगर निगमो- लगभग रू0 38 करोड़, नगर पालिकाओं- लगभग रू0 45 करोड़, नगर पंचायतों – लगभग रू0 10 करोड़, जिला पंचायतो – लगभग रू0 23 करोड, क्षेत्र पंचायतो- लगभग रू0 11 करोड़ , ग्राम पंचायतो – रू0 लगभग 28 करोड़ प्राविधानित है। पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत हेतु रू0 3290 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
प्रमुख पूँजीगत योजनाओं में किये गये प्राविधान
• भारत सरकार से अवस्थापना कार्यों के निर्माण हेतु प्राप्त होने वाली धनराशि के अन्तर्गत लगभग रू0 600 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पूँजीगत कार्यों हेतु लगभग रू0 765 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• आवास एवं शहरी विकास के अन्तर्गत अवस्थापना का सुदृढीकरण हेतु लगभग रू0 321 करोड़ का प्राविधान किया गया है
व लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत टिहरी झील के चारो ओर रिंग रोड़ निर्माण आदि के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु लगभग रू0 156 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• पार्किगं के निर्माण हेतु लगभग 135 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• समग्र शिक्षा के अन्तर्गत लगभग रू0 128 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• लोक निर्माण विभाग की आर.आई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत लगभग रू0 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु लगभग रू0 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• रूफ टॉप सोलर सयंत्र तथा स्ट्रीट लाईट हेतु लगभग रू0 67 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• मुख्यमंत्री आंगनबाडी भवन निर्माण हेतु लगभग रू0 50 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• यूनिटी मॉल/प्लाजा के निर्माण हेतु लगभग रू0 50 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• ऋषिकेश को योगनगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग रू0 30 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• हरिद्वार को पयर्ट न नगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग रू0 25 करोड़का प्राविधान किया गया है
• नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग रू0 36.50 करोड का प्राविधान किया गया है
• अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग रू0 35 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण हेतु लगभग रू0 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• स्टेट कैन्सर संस्थान हल्द्वानी हेतु लगभग रू0 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• कारागार तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग रू0 18 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग रू0 17 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• कृषि उत्पादों के विपणन हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये लगभग रू0 12.45 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• पुलिस विभाग के आवासीय/ अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग रू0 12 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• पंचायत भवनों के निर्माण हेतु लगभग रू0 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• बस अड्डों के निर्माण हेतु लगभग रू0 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• टाटा टेक्नोलॉजी के अनुसार आई0आई0टी0 के उन्नयन हेतु रू0 7 करोड़ का प्राविधान किया गया है
राजस्व व्यय के अन्तर्गत हेतु रू0 3530 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
प्रमुख राजस्व योजनाओं में किये गये प्राविधान
• सडकों के अनुरक्षण के अन्तर्गत लगभग रू0 300 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लगभग रू0 297 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• खाद्यान सब्सिडी हेतु रू0 284 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• आपदा विभाग में एस0डी0आर0एफ0 अन्तर्गत रू0 218 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• अटल आयुष्मान हेतु लगभग रू0 200 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लगभग रू0 190 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लगभग रू0 120 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र के प्रबन्धन हेतु मूल बजट में रू0 1000 करोड़ का प्राविधान किया गया था इसके अतिरिक्त अनुपूरक बजट के माध्यम से रू0 100 करोड़ का अतिरिक्त प्राविधान किया जा रहा है
• वन विभाग की कैम्पा योजना के अन्तर्गत लगभग रू0 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• नन्दा गौरा हेतु लगभग रू0 95 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना अन्तर्गत लगभग रू0 68 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• स्वच्छ भारत मिशन लगभग रू0 36 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट, र्स्टाटअप और इंटरप्रीनियोरशिप हेतु रू0 25 करोड का प्राविधान किया गया है
• ईजा बोई शगुन योजना हेतु लगभग रू0 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना हेतु रू0 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• गौ संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु लगभग रू0 8 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना हेतु लगभग रू0 8 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• पशुपालन के अन्तर्गत साइलेज पशुपोषण योजना हेतु लगभग रू0 7 करोड़ का प्राविधान किया गया है
व पशुपालन के अन्तर्गत साइलेज पशुपोषण योजना हेतु लगभग रू0 7 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• गौ सदनों की स्थापना हेतु लगभग रू0 5 करोड़ का प्राविधान किया गया है
• मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु लगभग रू0 5 करोड़ का प्राविधान किया गया है
मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत
• जनजातीय संस्कृति के विकास हेतु कार्पस फण्ड गठन लगभग रू0 1 करोड़
• जनजातीय महोत्सव के आयोजन लगभग रू0 1 करोड़
• जनजाति युवा खेल महोत्सव लगभग रू0 0.5 करोड़
• शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि लगभग रू0 1 करोड़।
• मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु लगभग रू0 5 करोड़
