Sting Operation Case 2016 : बहुचर्चित स्टिंग मामले में सीबीआई के नोटिस के बाद से उत्तराखंड की राजनीति बेहद गर्माई हुई है। इस मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत के अलावा पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा को सीबीआई नोटिस सौंप चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि चारों ही राजनेता नोटिस का जवाब देने से पहले कानूनी राय लेंगे। इसबीच पूर्व सीएम हरीश रावत ने 4 जुलाई को सीबीआई दफ्तर जाकर जवाब देने की बात कही है।
मालूम हो कि वर्ष 2016 में लगातार दो स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हरीश रावत सरकार गिर गई थी। दो महीने की कानूनी लड़ाई के बाद ही वह दोबारा सत्ता में काबिज हुए। जिसका खामियाजा कांग्रेस को पार्टी के 9 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के कारण 2017 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा था। भाजपा ने 2022 में भी कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखा। अब ठीक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले स्टिंग ऑपरेशन का जिन्न फिर बोतल से बाहर आ चुका है।
खास बात कि स्टिंग ऑपरेशन को लेकर चर्चा में रहे हरक सिंह रावत भाजपा को छोड़कर फिर से कांग्रेस में आ चुके हैं, तो पत्रकार उमेश कुमार भी निर्दलीय विधायक बन चुके हैं। ऐसे में स्टिंग ऑपरेशन मामले के फिर से वजूद में आने पर उत्तराखंड की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
हालांकि पार्टी के साथ पूर्व सीएम हरीश रावत और हरक सिंह रावत मामले को लेकर भाजपा पर लगातार हमलावर हैं। बावजूद सभी ने सीबीआई को सहयोग करने की बात कही है। हरीश रावत का कहना है कि ‘‘सीबीआई वालो के आका जैसा कह रहे हैं वैसा वो कर रहे हैं जो नुकसान उन्हें उन्हें होना था वह 2016-17 में हो गया था। कांग्रेस को भी इससे नुकसान हुआ और उन्हें भी व्यक्तिगत रूप से इसको लेकर नुकसान हुआ, वह जांच के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन वह सही समय का भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अभी भाजपा का समय चल रहा है इसलिए वह सही समय का इंतजार कर रहें है।
हरदा के मुताबिक वह 4 जुलाई को सीबीआई के दफ़्तर जाएंगे और सीबीआई के सवालों का जवाब देंगे। सीबीआई ने हरीश रावत के साथ तीन अन्य को वॉइस सैंपल के लिए नोटिस सौंपा है।
