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पंचायती राज कार्मिकों के बनेंगे क्रेडिट कार्डः महाराज

समीक्षा बैठक में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत आवंटित धनराशि के व्यय पर जोर

देहरादून। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय बढाए जाने के निर्देश दिए।

मंगलवार को पंचायतीराज निदेशालय में आयोजित बैठक में विभागीय ढांचे के पुनर्गठन की अद्यतन स्थिति पर निदेशक पंचायती राज द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय ढांचे के पुनर्गठन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है। वर्तमान में शासन स्तर से कार्यवाही चल रही है।

महाराज ने पीडीआई डाटा एकत्रीकरण में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में पंचायती राज विभाग के कार्मिकों के लिए क्रेडिट कार्ड बनाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई। साथ ही भारत सरकार के माध्यम से पंचायत भवन निर्माण के लिए आवंटित 10 लाख की धनराशि को बढ़ाकर 20 लाख किए जाने पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा 29 विषयों को पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई। आगामी विभानसभा में संकल्प पत्र लाये जाने के निर्देश दिए गए।

महाराज बताया कि विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत लगभग 40 हजार जन प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कराया जा चुका है। कुल 450 जनप्रतिनिधियों को एक्सपोजर विजिट के अन्तर्गत अन्य राज्यों की ऐसी पंचायतों जिनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं में भ्रमण कराया जा चुका है। शीघ्र ही अन्य प्रतिनिधियों का भी एक्सपोजर विजिट कराया जाएगा, जिससे वे अन्य राज्यों में किए गए अच्छे कार्यों को अपनी पंचायतों में कराएं।

बैठक में निदेशक निधि यादव, मुख्य वित्त अधिकारी शशि सिंह, संयुक्त निदेशक राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक प्रभारी हिमाली जोशी पेटवाल, उप निदेशक मनोज कुमार तिवारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, निदेशालय पंचायतीराज पूनम पाठक आदि मौजूद थे।

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